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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने अपने वादों को पूरा कर के दिखाया, बीजेपी करती है झूठ की राजनीति: कुमारी शैलजा

कुमारी शैलजा ने कहा कि, कांग्रेस और BJP में ये फर्क है कि-कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह कर के दिखाते हैं, लेकिन PM मोदी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। जब PM मोदी छत्तीसगढ़ गए। वहां लोगों ने उनसे वादा मांगा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन PM मोदी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Chhattisgarh Assembly Elections: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गयी है। सात और 17 नवंबर को यहां पर दो चरणों में वोटिंग होगी, जबकि तीन दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गईं हैं। गुरुवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर वहां पर जीत का दावा किया।

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उन्होंने कहा कि, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज हम लोगों के बीच अपना नारा- ‘भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार’ लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों और गरीबों से जो वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा कर के दिखाया है।

कुमारी शैलजा ने कहा कि, कांग्रेस और BJP में ये फर्क है कि-कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह कर के दिखाते हैं, लेकिन PM मोदी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। जब PM मोदी छत्तीसगढ़ गए। वहां लोगों ने उनसे वादा मांगा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन PM मोदी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया।

साथ ही कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों और मजदूरों सहित हर वर्ग के लोगों को अपने विकास का हिस्सा बनाया है। प्रदेश में हम वन उपज को MSP पर खरीद रहे हैं। आज देश में वन उपज का सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ से आ रहा है।

कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी ने कहा कि, मोदी सरकार केवल पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लुभावनी बातें करती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ, जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया। खुद राज्यपाल महोदया ने विधेयक पर दस्तखत करने की बात कही, लेकिन उन्हें पहले ही राज्य से हटा दिया गया। इस कारण आज भी ये विधेयक लंबित है। BJP नहीं चाहती है कि जिन लोगों का विकास में हिस्सा होना चाहिए, उन्हें हिस्सेदारी मिले।

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