लखनऊ। कूड़ा निस्तारण के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी Ecostan Infra Private Limited की धोखाधड़ी अब उजागर होने लगी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में भी इस कंपनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश में इस कंपनी ने फर्जी बैंक की सोलवेन्सी लगा दी थी, जिसके उजागर होने के बाद इसक कंपनी को वहां पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इस तरह से Ecostan Infra Private Limited के मालिक अभिषेक मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में भी कूड़ा निस्ताण के नाम पर सरकारी खजाने को जमकर लूटा है। कूड़ा निस्तारण के बिना ही इस कंपनी ने अधिकारियों की सांगठगांठ से उसका भुगतान भी हासिल कर लिया। यह नहीं कूड़े के का फर्जी सर्वे कराकर भी अभिषेक मिश्रा और उसके गिरोह में शामिल लोगों ने सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान किया।
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सबसे अहम बात है कि, सरकार में बैठे जिम्मेदार उत्तर प्रदेश नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात समेत अन्य लोगों को इसकी जानकारी है लेकिन इसके बाद भी Ecostan Infra पर इनकी मेहरबानी जारी है। प्रयागराज और कानपुर में इस कंपनी ने कूड़ा निस्तारण के नाम पर बड़ा खेल किया। कंपनी ने कूड़ा निस्तारण की बजाए उसे गंगा नदी और गड्ढों में डाल दिया, जिसकी फोटो और वीडियो भी सामने आ चुकी है। इसके बाद भी प्रमुख सचिव अमृत अभिजात समेत अन्य अधिकारियों की इस कंपनी से मोह नहीं छूट रहा है। सूत्रों की माने तो इस कंपनी को काम दिलाने में शामिल अंजनी राय और गगन चड्ढा जैसे लोगों की भी अहम भूमिका रहती है। इसके बदले ये लोग कंपनी से मोटी रकम वसूलते हैं और अपने करीबी अफसरों तक पहुंचाते हैं।
सीएम योगी से हुई शिकायत
Ecostan Infra Private Limited द्वारा कूड़ा निस्तारण के नाम पर हो रही धोखाधड़ी की शिकायत सीएम योगी से भी की गयी है। इसमें मांग की गई है कि, प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में सांठगांठ करके लीगेसी वेस्ट निस्तारण व फ्रेश वेस्ट निस्तारण का कार्य भ्रष्टाचार करके लिया गया है। यह कम्पनी का एक फर्जी दस्तावेज (आईसीआईसीआई बैंक की बैंक सोलवेन्सी) पीथमपुर मध्य प्रदेश मे प्रकाश में आया है। सीएम से की गई शिकायत में कहा गया है कि, कम्पनी को प्राप्त सभी कान्ट्रेक्टो के दस्तावेजों की गहनता से जांच कराकर पूर्व मे लगाये गये कूटरचित दस्तावेजों को संज्ञानित करते हुए प्रदेश में जो भी कार्य कम्पनी द्वारा कराये जा रहे हैं उन कार्यों को तत्काल निस्रत करते हुए कम्पनी को ब्लैकलिस्ट किया।
बरेली में भी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर
Ecostan Infra ही नहीं प्रदेश में कई ऐसी कंपनियां हैं, जो फर्जीवाड़ा करके और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों का टेंडर हासिल कर रही हैं। इसमें अधिकारियों की भी मेहरबानी इन कंपनियों पर बनी हुई है, जिसके जरिए ये सरकारी राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला बरेली का आया है, जहां पर स्मार्ट सिटी से ब्लैक लिस्ट हुई आगरा की परमार कंस्ट्रक्शन को पांच करोड़ से ज्यादा का टेंडर देने में बरेली नगर निगम की तरफ से दे दिया गया है। इसमें कई अफसर भी अब फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि, ब्लैकलिस्ट फर्म ने यूपी के कई जिलों में तथ्यों को छिपाकर करोड़ों के टेंडर ले रखे हैं। बरेली में नगर आयुक्त के आदेश पर चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में गठित कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। टेंडर देने वाली कमेटी सवालों के घेरे में है।
मुरादाबाद में भी जांच में घिरी कंपनी को टेंडर
यही नहीं हरियाणा में जांच में घिरी कंपनी को मुरादाबाद में भी टेंडर दे दिया गया है। दरअसल, मुराबाद में M/S PATHEYA को गलत तरीके काम दिया गया है। यह कम्पनी भी हरियाणा में RDF को शहर में फेंकने के आरोपों से घिरी हुई है और अब इसकी जांच हो रही है।
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