प्रदेश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि उपलक्ष्य में आयोजित ‘अनुदेशक सम्मान समारोह’ एवं चेक वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु समग्र रिपोर्ट कार्ड का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा, अनुदेशकों को ₹17,000 मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही, उन्हें ₹5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा अनुदेशकों एवं उनके परिवार को प्रदान की जाएगी। साथ ही कहा, यदि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो उसका दूरगामी दुष्परिणाम पूरे समाज और देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि प्रत्येक बच्चा विद्यालय अवश्य जाए।

उन्होंने आगे कहा, ऑपरेशन कायाकल्प को नीति आयोग ने देश के समक्ष एक सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आज वे सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जो छात्रों के लिए आवश्यक, शिक्षकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा विद्यालयों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी थीं। साथ ही, ड्रॉपआउट रेट को नियंत्रित करने की दिशा में भी ये सुविधाएं अत्यंत प्रभावी साबित हुई हैं।

साथ ही कहा, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। साथ ही, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

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