National Herald Case : प्रमोद तिवारी, बोले-ईडी की चार्जशीट, मोदी सरकार की बौखलाहट ही नहीं, उनका मानसिक और नैतिक दिवालियापन भी दिखाता है

लखनऊ। नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी (ED) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद पार्टी नेता भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari)  ने कहा कि कलियुग इसी को कहते हैं।

पढ़ें :- RCB के बिकने पर विजय माल्या का आया रिएक्शन, कहा- मेरे जिस निवेश का मजाक उड़ाया था वो आज बढ़कर 16500 करोड़ हो गया

पत्रकार वार्ता में प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari) ने कहा कि यंग इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें एक भी पैसे का मुनाफा डिविडेंड या सैलरी वगैरा शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। यंग इंडिया के चार सेल होल्डर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा थे।

एसोसिएट जनरल लिमिटेड के 700 शेयर होल्डर थे, जिनकी एजीएम में उनकी सहमति के बाद ही कर्ज शेयर में तब्दील हुआ, जिससे यंग इंडिया भी एक और शेयर होल्डर बन गया। यंग इंडिया ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड का टेकओवर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सारे एसेट्स और इनकम एसोसिएट जनरल लिमिटेड के हैं, यंग इंडिया के नहीं। कोई भी रेंटल एसोसिएट जनरल लिमिटेड को जाता है, यंग इंडिया या उसके किसी शेयर होल्डर को नहीं। एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है।

प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari) ने कहा कि एक और झूठ बोला जाता है कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आईटी डिपार्टमेंट ने तो खुद एसोसिएट जनरल लिमिटेड की सारी प्रॉपर्टी का आंकलन कर मात्र 359 करोड़ रुपए बताई है। अब एसोसिएट जनरल लिमिटेड नवजीवन (Associate General Limited Navjeevan) और नेशनल हेराल्ड पेपर (National Herald Paper) नहीं छापता है। कौमी आवाज (Qaumi Awaz) निकालता है। वेबसाइट सोशल मीडिया हैंडल सब चलता है।

उन्होंने कहा कि साल 2013 में इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे। उन्होंने 2020 तक इस केस को लड़ा। उसके बाद वह मोदी शाह के खिलाफ बोलने लगे। जिसके चलते मोदी आशंकित हो गए और डर के मारे सरकार ने अपनी ओर से एक और केस कर दिया।

पढ़ें :- हरियाणा में बैंक अफसरों का बड़ा घोटाला: नगर निगम की 160 करोड़ रूपये की FD पर किया हाथ साफ

वर्ष 2023 में सरकार की ईडी ने प्रोविजनल ऑर्डर आफ अटैचमेंट जारी किया। 10 अप्रैल 2024 को ट्रिब्यूनल ने इस प्रोविजनल ऑर्डर आफ अटैचमेंट को कंफर्म किया। इसके 365 दिन के अंदर ईडी (ED) को चार्जशीट फाइल करनी थी। उन्होंने 365 दिन पूरे होने के बाद 9 अप्रैल 2025 को एक फर्जी चार्जशीट फाइल की है, जिसको आज सार्वजनिक किया गया है।

प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari) ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) पिछले 11 साल से देश की सत्ता में हैं। उसके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ नहीं है। वरना वह 365 दिन का इंतजार करने को मजबूत नहीं होते। यह सरकार की बौखलाहट ही नहीं, उनका मानसिक और नैतिक दिवालियापन भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी है। सरकार अपनी सफलता अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ साठगांठ और अपनी नफरत की राजनीति को छुपाने के लिए यह सब बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। वह इसका पूरी ताकत से विरोध करेगी।