समय पर सही बिजली बिल की उपलब्धता तथा सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि का संग्रह करना सुनिश्चित किया जाए। ओवरबिलिंग तथा लेट बिलिंग से उपभोक्ता को परेशानी होती है। उपभोक्ताओं से संवाद बनाने के लिए डिस्कॉम से लेकर फीडर तक सभी अधिकारियों को ठोस प्रयास करना होगा।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित ऊर्जा विभाग के साथ बैठक में प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति व भविष्य के दृष्टिगत जारी प्रयासों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विगत 07 वर्षों में प्रदेश में ‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ का संकल्प पूरा हो रहा है। आज हर गांव-मजरे तक बिजली पहुंचाई जा रही है।
आज बिना किसी भेदभाव के विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस बार भीषण गर्मी के बीच आम जन की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए 15 मार्च से 30 जून तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 MW की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30,618 MW तक पहुंच गई थी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मांग के सापेक्ष बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा, विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी तथा जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा करा लिया जाए। NTPC के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा-डी, अनपरा-ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, THDC के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किए जाने की अपेक्षा है। इन प्रयासों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना का अध्ययन कराया जाए।
‘हर घर बिजली-निर्बाध बिजली’ के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अवश्य अध्ययन किया जाए। अगले 05 वर्षों की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, गांवों तथा नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर अविलम्ब सुधार किया जाए। आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी अवलोकन किया जाए। टोल फ्री नंबर/हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल अटेंड की जाए। प्रत्येक उपभोक्ता की समस्या का यथोचित समाधान किया जाए। बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। इसमें एकरूपता लाने हेतु नियमों में सुधार किया जाए। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए।
समय पर सही बिजली बिल की उपलब्धता तथा सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि का संग्रह करना सुनिश्चित किया जाए। ओवरबिलिंग तथा लेट बिलिंग से उपभोक्ता को परेशानी होती है। उपभोक्ताओं से संवाद बनाने के लिए डिस्कॉम से लेकर फीडर तक सभी अधिकारियों को ठोस प्रयास करना होगा। नियोजित प्रयासों से लाइन लॉस में लगातार कमी आ रही है। बिजली चोरी को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं। मीटर रीडर के काम की मॉनिटरिंग की जाए। बिजली मीटर की जांच अथवा बकाया बिल के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न न किया जाए। प्रत्येक उपभोक्ता के साथ हमारा सद्भावनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के प्रति लोगों में उत्साह है। इस योजना से जुड़ने के लिए अब तक 18 लाख+ लोगों ने पंजीकरण कराया है। अधिकाधिक लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्य किया जाए।
