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मुख्यमंत्री ने कहा कि, मुझे अफसोस है कि मणिपुर जल रहा है। कितने लोग मारे गए किसी को पता नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे-वहां ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। मोदी जी खुद मणिपुर नहीं जाते लेकिन मीटिंग बुला सकते थे। रोज पता कर सकते थे, कंट्रोल कैसे होगा इस पर बात हो सकती थी।
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार मणिपुर हिंसा मामले को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान कहा कि मणिपुर को लेकर पीएम मोदी गंभीर नहीं हैं। मणिपुर में 77 दिनों से जल रहा है लेकिन संसद में पीएम मोदी ने एक बार भी बयान तक जारी नहीं किया है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि, मुझे अफसोस है कि मणिपुर जल रहा है। कितने लोग मारे गए किसी को पता नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे-वहां ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। मोदी जी खुद मणिपुर नहीं जाते लेकिन मीटिंग बुला सकते थे। रोज पता कर सकते थे, कंट्रोल कैसे होगा इस पर बात हो सकती थी। इसकी जगह प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे।
मुझे अफसोस है कि मणिपुर जल रहा है। कितने लोग मारे गए किसी को पता नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे- वहां ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं।
मोदी जी खुद मणिपुर नहीं जाते लेकिन मीटिंग बुला सकते थे। रोज पता कर सकते थे, कंट्रोल कैसे होगा इस पर बात हो सकती थी। इसकी जगह… pic.twitter.com/7euEQQDIOZ
— Congress (@INCIndia) July 22, 2023
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, जो हालात देश के हैं, लोकतंत्र खतरे में है। सविंधान की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्तर का नेता इस तरह के बयान देते हैं तो दुख होता है। पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में जितनी कड़ी कार्रवाई की है, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई कहीं नहीं हुई।
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वे हर साल दो करोड़ नौकरी देंगे लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ 80 हजार लोगों को ही नौकरी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया। 8वीं तक शिक्षा मुफ्त की।
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