नेशनल हेराल्ड केस पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान, बोलीं- राहुल और मैंने एक पैसा नहीं लिया

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ में नेशनल हेराल्ड के मामले पर अपना पक्ष रखा है। यह किताब 10 नवंबर को प्रकाशित हुई। 11 नवंबर को अपनी टिप्पणियों में सोनिया गांधी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया में न तो उन्हें और न ही राहुल गांधी को कोई आर्थिक फायदा मिला।

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सोनिया गांधी के मुताबिक, साल 2010 में अखबार को फिर से शुरू करने के लिए लेखा और कानूनी विशेषज्ञों (Accounting and legal experts) की सलाह ली गई थी। इसके लिए एक गैर-लाभकारी संस्था यानी Not-for-Profit ढांचे का इस्तेमाल किया गया। उनका दावा है कि इस व्यवस्था में किसी निदेशक या शेयरधारक को व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लेने की अनुमति नहीं थी।

क्या है पूरा विवाद?

आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड (National Herald) अखबार की शुरुआत साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से की थी। इसे प्रकाशित करने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journals Limited)। यह विवाद तब सामने आया जब एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस पार्टी का करीब 90 करोड़ रुपये का कर्ज बताया गया और साल 2010 में ‘Young Indian’ नाम की कंपनी बनाई गई। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि Young Indian ने 50 लाख रुपये में इस कर्ज से जुड़े अधिकार हासिल किए और इसके जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया। एजेंसी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश से जुड़ा मामला बताया है।

हालांकि, सोनिया और राहुल गांधी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। सोनिया ने अपनी किताब में भाजपा और RSS पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को कानूनी मामलों के जरिए दबाव में रखा जाता है और दोष साबित होने से पहले ही उन्हें दोषी मानने का माहौल बनाया जाता है।

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सबसे अहम कानूनी पहलू

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2025 में प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत का आधार यह था कि उस शिकायत के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अदालत ने आरोपों के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया था। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। आज यानी 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने ED को अंतरिम राहत देने से इनकार किया था और मामले पर आगे सुनवाई होनी थी। यानी अदालत के उस आदेश को सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ सभी आरोपों से अंतिम बरी होना नहीं कहा जा सकता।