नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को संविधान की 10वीं अनुसूची (10th Schedule of the Constitution) की व्याख्या को चुनौती देने वाली कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें कि इस अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल में विलय का रास्ता
