नई दिल्ली। जातिगत गणना मामले (Caste Census Case) में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह मामला सरकार के दायरे में आता है और नीतिगत मामला है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic Caste Census)