नई दिल्ली। देश की निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की भारी कमी देखने को मिली है। भारत सरकार की ओर से संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जिला और अधीनस्थ अदालतों में 30,868 स्वीकृत पदों में से 7,310 पद खाली हैं। करीब 23.7 फीसदी न्यायिक पद खाली हैं। कर्नाटक