कपिल सिब्बल ने दल-बदल विरोधी कानून को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को संविधान की 10वीं अनुसूची (10th Schedule of the Constitution) की व्याख्या को चुनौती देने वाली कपिल सिब्बल (Kapil Sibal)  की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें कि इस अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल में विलय का रास्ता

Presidential Reference Case : विधानसभा के तरफ से पास किसी बिल या विधेयक को राष्‍ट्रपति या राज्‍यपाल कब तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं? क्‍या राष्‍ट्रपति या राज्‍यपाल के लिए इस बाबत टाइमलाइन फिक्‍स (Timeline Fixed) की जा सकती है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference Case) के जरिये राष्‍ट्रपति