नई दिल्ली। देश की निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की भारी कमी देखने को मिली है। भारत सरकार की ओर से संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जिला और अधीनस्थ अदालतों में 30,868 स्वीकृत पदों में से 7,310 पद खाली हैं। करीब 23.7 फीसदी न्यायिक पद खाली हैं। कर्नाटक
रांची। मुस्लिम पर्सनल लॉ और देश के सामान्य आपराधिक कानून को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद निकाह हलाला की पूरी प्रक्रिया यानी दूसरे पुरुष से निकाह और फिर तलाक से
