नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी लिव-इन रिश्ते से बाहर निकलना अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ कहा कि आपसी सहमति से बने रिश्तों और यौन अपराधों के बीच अंतर समझना बेहद
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे वकील की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) मामले के जल्दी निस्तारण की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि यह याचिका सिर्फ पत्नी को परेशान करने और झूठे बहाने बनाकर दायर की गई थी। इतना ही
लखनऊ, पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में अब दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में सीधे थाने में FIR दर्ज नहीं होगी। इन मामलों में पहले मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दाखिल करना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह आदेश जारी किया
नई दिल्ली, पर्दाफाश। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामलों में पीड़ित लड़की की पहचान उजागर करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने देशभर के सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आदेश में पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम
