नई दिल्ली। मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ सलाह करके मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) पर एक आदर्श नीति (Model Policy) तैयार