लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत आवंटित धनराशि और उसके वास्तविक खर्च से जुड़े आंकड़े इन दावों की पोल खोल दी है।
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सवाल यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई धनराशि का कितना इस्तेमाल हुआ? कितना बजट खर्च किया गया और कितनी राशि खर्च होने से बची रह गई? स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बजट खर्च का यह अंतर प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, सरकारी निगरानी और जवाबदेही को लेकर कई अहम सवाल खड़े करता है। पूरे देश में स्वास्थ्य योजनाओं की राशि खर्च नहीं करने वाले राज्यों में यूपी पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (NHM) के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की सुविधाओं के विकास में स्वास्थ्य विभाग की चाल बेहद धीमी है।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि समय पर खर्च नहीं हो पा रही है। मरीजों के इलाज की बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 13 नवंबर, 2026 तक 676.95 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गांवों से लेकर जिला स्तर तक चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख कार्य और योजनाएं पूरी की जानी है, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? स्वास्थ्य मंत्री या प्रमुख सचिव व योगी सरकार। जब प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए डब्लूएचओ व केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है। यूपी सरकार उतने बड़े दवामाफिया को नहीं ढूढ़ पा रही है जिनसे 40 प्रतिशत कमीशन की वसूली हो पाए।