आप सांसद राघव चड्ढा के सदन में वापसी का रास्ता साफ, राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने निलंबन किया रद्द

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा (MP Raghav Chadha) के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee Cancels Suspension) की सोमवार को संसद में बैठक हुई। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ (Chairman Jagdeep Dhankhar) ने चड्ढा को सदन में लौटने की अनुमति दे दी।

पढ़ें :- संविधान को लहराकर और झूठ बोलकर कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया : अमित शाह

सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव (BJP MP GVL Narasimha Rao) द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आप सांसद राघव चड्ढा (AAP MP Raghav Chadha)का निलंबन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) ने आप सांसद के निलंबन की अवधि को पर्याप्त पाया।

My statement on the revocation of my suspension from Parliament today. 

आपका बेटा आज से संसद में दोबारा आपकी सेवा में pic.twitter.com/869rRDBylj

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 4, 2023

पढ़ें :- प्रधानमंत्री या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में, ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं : खरगे

सांसद ने जताई खुशी

निलंबन आदेश को वापस लेने पर आप सांसद राघव चड्ढा (MP Raghav Chadha)  ने कहा कि 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपना निलंबन वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। मैं खुश हूं कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Chairman Jagdeep Dhankhar)को धन्यवाद देना चाहता हूं।’

क्या है राघव चड्ढा का मामला?

पढ़ें :- पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण, उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा...खरगे ने सभापति जगदीप धनखड़ पर लगाए भेदभाव के आरोप

राज्यसभा में बीते 11 अगस्त को सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्तावित चयन समिति में कुछ सदस्यों के नाम उनकी सहमति के बिना शामिल करने के लिए आप नेता राघव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद चड्ढा को विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee)  की रिपोर्ट लंबित रहने तक “नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, उद्दंड रवैया और अवमाननापूर्ण आचरण” के लिए मानसून सत्र के आखिरी दिन निलंबित कर दिया गया था।