Yogi Government का बड़ा फैसला  पीजीआई लखनऊ में अब फ्री में होगा हाईकोर्ट कर्मचारियों का इलाज

अभी तक हाईकोर्ट के कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती थी। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि अगर आवेदक पांच प्रतिशत खर्च वहन करने को तैयार है  । तो बाकी इलाज के खर्च की 95 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्थान की जाएगी और उसके बिलों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा सत्यापन कराने से छूट होगी। अन्यथा आवेदक को पूरी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा बिलों का सत्यापन व प्रति में हस्ताक्षर कराना होगा। इसके बाद खर्च की सारी धनराशि की प्रतिपूर्ति हो जाएगी।