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‘वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब’ CM योगी के बयान से गरमायी सियासत, ब्रजेश पाठक ने की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग

UP SIR 2026 Controversy : विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर में गलत तरीके से मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाए हैं। लेकिन, अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दावा किया है कि SIR में राज्य में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1.63 प्रतिशत बढ गई है और 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर्स के नाम कट गए हैं। जिसके बाद सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि अभी तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एसआईआर का खुलकर समर्थन करता रहा है।

By Abhimanyu 
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UP SIR 2026 Controversy : विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर में गलत तरीके से मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाए हैं। लेकिन, अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दावा किया है कि SIR में राज्य में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1.63 प्रतिशत बढ गई है और 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर्स के नाम कट गए हैं। जिसके बाद सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि अभी तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एसआईआर का खुलकर समर्थन करता रहा है।

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एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में एसआईआर से अखिलेश यादव को फायदा हुआ है। वह एसआईआर को वापस लेने की मांग नहीं करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर में राज्य में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1.63 प्रतिशत बढ गई है और 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर्स के नाम कट गए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा है कि आख़िर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स के नाम कैसे कट गए। हालांकि, घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR जरूरी है… उन्होंने चुनाव आयोग को मेमोरेंडम दिया है और पूछा है कि हिंदू वोटर क्यों घटे हैं?

सीएम योगी की टिप्पणी को लेकर जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “एसआईआर का मुद्दा भारत निर्वाचन आयोग का है। उनकी जिम्मेदारी है कि घर-घर जाकर मतदाताओं का नाम हर स्थित में जोड़ें। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम अधिकारियों का राजनीतिक दल सहयोगियों के रूप में हैं और जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने काम किया है। इन्हें पुनः एक मतदाताओं के अधिकारों के रक्षा करके उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए।

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