8th Pay Commission Approved: केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जिसका केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू होगी। इससे पहले केंदीय कर्मचारियों के संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी।
8th Pay Commission Approved: केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। जिसका केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू होगी। इससे पहले केंदीय कर्मचारियों के संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी।
जानकारी के अनुसार, आज गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।” इस कदम का एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इंतज़ार है, जो अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की उम्मीद कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक होने की संभावना है। उन्होंने आगे दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बाद में आयोग के सदस्यों सहित अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देगी। परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये आयोग मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी, 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई सिफारिशें शामिल थीं। इस समयसीमा के आधार पर, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा सकती है। पिछले आयोगों की तरह, इसके परिणामस्वरूप वेतन में संशोधन होने की संभावना है, जिसमें पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन शामिल है।
