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नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कीं। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी कई अहम ऐलान किए गए। ऐसे में कृषि क्षेत्र को इस बजट से कितना राहत मिलेगा ये देखने वाली बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट (कृषि ऋण लक्ष्य) और अधिक बढ़ाए जाने की जानकारी दीं हैं।
उन्होंने कहा कि, सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि, 2021-22 में किसानों को अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि पिछली बार यह 15 लाख करोड़ रुपये का था।
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए अहम ऐलान…
. फसलों पर उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक एमएसपी दी जा रही है।
. किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं और उनके भुगतानों में भी तेजी की गई है।
. वित्तमंत्री ने कहा कि गेंहू के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान हुआ है। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है। इसके अलावा, सरकार कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में 22 और उत्पादों को शामिल करेगी।
. किसान आंदोलन के बीच वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी।
. सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य पर अभी भी कायम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं आदि को सीधे नकद राशि दी है।
