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उत्तरप्रदेश की योगी सरकार को जिस मुद्दे पर विपक्ष काफी प्रमुखता से घेर रहा है वो मुद्दा है रोजगार का। सरकार पर लग रहे बेरोजगारी के आरोप को धोने की पूरी तैयारी में मुख्यमंत्री लग गए हैं।
लखनऊ। उत्तरप्रदेश की योगी सरकार को जिस मुद्दे पर विपक्ष काफी प्रमुखता से घेर रहा है वो मुद्दा है रोजगार का। सरकार पर लग रहे बेरोजगारी के आरोप को धोने की पूरी तैयारी में मुख्यमंत्री लग गए हैं। छोटी-बड़ी परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देकर एक करोड़ से ज्यादा रोजगार का इंतजाम करने की कार्ययोजना बनाई गई है।
अगले 8 महीनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। योगी सरकार 2.0 की योजना हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देने की है। इसका जिम्मा श्रम विभाग को दिया गया है। ओडीओपी योजना में पिछली बार 25 लाख लोगों को इससे रोजगार मिला।
इस बार निर्यात, रोजगार व स्वरोजगार के अवसर दोगुने कर 50 लाख किए जाएंगे। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक विकास विभाग, आईटी विभाग व वस्त्रत्तेद्योग को इसका जिम्मा दिया गया है। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश पर शुक्रवार को पूरी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश जारी करेंगे।
