Ekana Stadium Accident : लखनऊ में सुरक्षा मानकों के विपरीत अवैध होर्डिंग्स का धड़ल्ले से चल रहा है काला कारोबार, बिना रजिस्ट्रेशन करोड़ों का खेल

लखनऊ। यूपी (UP)की राजधानी लखनऊ (Lucknow ) में एक दो नहीं बल्कि हज़ारों होर्डिंग्स बहुमंजिला भवनों पर लगी हैं, जहां रहने वाले लोगों के ऊपर हर समय मौत का खतरा बना रहता है। बावजूद, कुछ पैसे कमाने के चलते धड़ल्ले से सुरक्षा मानकों (Security Standards) के विपरीत होर्डिंग लगायी जा रही है। बीते सोमवार को राजधानी लखनऊ (Lucknow )  में आई आंधी-तूफान ने इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में यूनिपोल गिरने से कार सवार मां-बेटी की मौत की खबर सबको झकझोर कर रख दिया है। इसके पीछे लापरवाही किसी की भी हो इस घटना में दो लोगों ने असम अपनी जान गंवा दी है।

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चंद पैसों के चलते मकान मालिक अपने घर या बिल्डिंग के ऊपर कई हज़ारों किलो के लगवा देते हैं होर्डिंग्स 

सुरक्षा मानकों (Security Standards) के विपरीत अवैध होर्डिंग्स (Illegal Hoardings) के चल रहे धंधे की जब इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए है। लखनऊ में मानक के विपरीत कई होर्डिंग लगाई गई हैं। चंद पैसों के चलते मकान मालिक अपने घर या बिल्डिंग के ऊपर कई हज़ारों किलो के इन होर्डिंग्स को लगवा देते हैं। इसे लेकर हमारी टीम ने महानगर इलाके में कई मकान और बिल्डिंग मालिकों से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन सभी ने मिलने और इस मुद्दे पर बात करने मना कर दिया।

नगर निगम की ओर से अभियान भी चलाया जाता है, मगर ये दोबारा लग जाती हैं होर्डिंग 

आपको बता दें कि, रोड के किनारे फुटपाथ, चौराहे के मोड़ आदि स्थानों पर होर्डिंग लगाने पर रोक हैं। इसके बावजूद हजरतगंज (Hazratganj), परिवर्तन चौक (Parivartan Chowk), माल एवेन्यू (Mall Avenue), विक्रमादित्य मार्ग (Vikramaditya Marg), कालिदास मार्ग (Kalidas Marg), अर्जुनगंज सहित शहर के कई इलाकों में नियम विरुद्ध होर्डिंग लगी हैं। बीच-बीच में नगर निगम की ओर से इनके विरुद्ध अभियान भी चलाया जाता है, मगर ये दोबारा लग जाती हैं।

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होर्डिंग्स के खेल में ख़ुद नगर निगम भी है शामिल 

यहां ये भी बता दें कि, नगर निगम में तीन श्रेणियों में विज्ञापन एजेंसी का रजिस्ट्रेशन होता है। वीआईपी इलाकों को ‘ए श्रेणी’ में रखा गया है। इसके लिए 50 हजार रुपए पंजीकरण फीस तय है। ‘बी श्रेणी’ वाले इलाकों में 30 हजार रुपये फीस जमा करनी होती है। कम विकसित इलाके ‘सी श्रेणी’ में रखे गए हैं। इनके लिए 20 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है।

होर्डिंग्स के खेल में ख़ुद नगर निगम भी शामिल है। प्रचार एजेंसियां जितने स्थान आरक्षित करवाती है उससे कहीं ज़्यादा होर्डिंग लगवाती है। सिर्फ़ आरक्षित होर्डिंग का पैसा नगर निगम में जमा करना पड़ता है। शेष की कमाई सीधे प्रचार एजेंसी के जेब में जाती है। ये पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी जेब में जाता है। इसलिए नगर निगम भी कभी कभार ही कोई कार्यवाही करता है।

जानें क्या? बोले- अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पाण्डेय

अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पाण्डेय (Additional Municipal Commissioner Abhay Kumar Pandey) ने कहा कि सभी अवैध होर्डिंग्स (Illegal Hoardings)  को चिन्हित किया जा रहा है। नगर निगम इन सभी होर्डिंग्स को हटायेगा। इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को भी नगर निगम ने मुख्यमंत्री आवास के पास से ऐसी कई अवैध होर्डिंग (Illegal Hoardings)  को हटाई थी। मंगलवार रात भी नगर निगम ये अभियान चलाएगा।

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