यूपी के श्रावस्ती जिले में बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) में फर्जी शिक्षक नियुक्ति के मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। इसी बीच विभाग ने एक रिक्शा चालक को फर्जी शिक्षक (Fake Teacher) बताकर उसे लाखों रुपये की रिकवरी का नोटिस (Recovery Notice) थमा दिया।
श्रावस्ती। यूपी के श्रावस्ती जिले में बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) में फर्जी शिक्षक नियुक्ति के मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। इसी बीच विभाग ने एक रिक्शा चालक को फर्जी शिक्षक (Fake Teacher) बताकर उसे लाखों रुपये की रिकवरी का नोटिस (Recovery Notice) थमा दिया। साथ ही पैसा भुगतान न करने पर उसे आरसी जारी कर वसूली करने की चेतावनी दी गई है।
मामला भिनगा कोतवाली (Bhinga Kotwali) क्षेत्र के ग्राम गोड़पुरवा का है। गांव निवासी मनोहर यादव (Manohar Yadav) दिल्ली में रहकर हाथ रिक्शा चलाता है। वह निरक्षर भी है। उसका परिवार गांव में रहता है। शुक्रवार को उसे डाकिए के जरिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय (District Basic Education Officer Office) से एक नोटिस मिला। 11 दिसंबर 2024 को जारी इस नोटिस में कहा गया कि आप सुरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र मैन बहादुर सिंह निवासी सीहमई कारीरात, तहसील अकबरपुर, जनपद अंबेडकरनगर के छद्म नाम व पते का प्रयोग करके बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Council) के अधीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, नव्वापुरवा, विकासखंड जमुनहा, श्रावस्ती में सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे थे।
आप द्वारा कूटरचित अभिलेख (Fake Documents) का प्रयोग करके नौकरी करने की पुष्टि हुई है। आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। साथ ही आपके विरुद्ध थाना कोतवाली भिनगा (Police Station Bhinga) पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। आप ने जून 2020 तक बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) से 51 लाख 63 हजार 53 रुपये नगद वेतनादि का भुगतान प्राप्त किया है।
राजकोष में जमा करा दें 51 लाख
निर्देशित किया जाता है कि यह पैसा एक सप्ताह के भीतर कोषागार श्रावस्ती के राजकोष में जमा करा दें। जमा रशीद ले लें। अन्यथा भू-राजस्व वसूली (Land Revenue Recovery) की भांति आपसे वसूली की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित और उसके परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है। बीएसए अमित कुमार (BSA Amit Kumar) का कहना है कि नोटिस मेरे कार्यालय से ही जारी हुई है। यदि उसे कुछ तथ्य सामने रखना है तो साक्ष्य सहित कार्यालय आकर अपनी बात कह सकता है।
