Good News : रबी की 6 फसलों पर मोदी सरकार ने बढ़ाई MSP, कैबिनेट ने लगाई मुहर

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) किसानों की आमदनी और आर्थिक स्थिति बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने दिवाली से पहले देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने MSP में 2 फीसदी से लेकर 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगाई।

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सरकार ने गेहूं और सरसों समेत 6 फसलों के एमएसपी (MSP) को बढ़ाने का फैसला लिया है। गेहूं, जौ,आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  150 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है।

किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य

कैबिनट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा कि सरकार किसानों की आय को डेढ़ गुना बढ़ाएगी। किसानों को पिछले साल की तुलना में तिलहन और सरसों में 200 रुपये प्रति क्विंटल मसूर पर 425 रुपये प्रति क्विंटल, गेंहू पर 150 रुपये, जौ पर 115 रुपये, चना 105 रुपये और सनफ्लोअर पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है।

-कैबिनेट ने 2024-25 में गेहूं के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी को मंजूरी दी।

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-2024-25 में जौ के लिए 1,850 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी (MSP) को मंजूरी दी।

-2024-25 में चने के लिए 5,440 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी (MSP) को मंजूरी दी।

-2024-25 में मसूर के लिए 6,425 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी (MSP) को मंजूरी दी।

-2024-25 में रेपसीड, सरसों के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी (MSP)को मंजूरी दी।

-2024-25 में कुसुम के लिए 5,880 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी (MSP) को मंजूरी दी।

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कैबिनेट ब्रीफिंग (Cabinet Briefing) में कहा कि हमने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में सफलता मिली। पिछले 8 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 31% की बढ़ोतरी हुई है।

जानें क्या होता है MSP ?

दरअसल किसानों को फसलों का उचित दाम मिलने के लिए MSP की व्यवस्था शुरू की गई।इसके तहत सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस व्यवस्था का फायदा यह है कि अगर कभी फसलों की बाजार कीमत गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है।