GST अप्रैल डेडलाइन: पोर्टल में गड़बड़ियों के बाद जीएसटी फाइलिंग की समय सीमा 24 मई तक बढ़ाई गई

इंफोसिस को शीघ्र समाधान के लिए निर्देश देते हुए, सरकार ने मंगलवार शाम को करदाताओं को जीएसटी पोर्टल में गड़बड़ियों का सामना करने के बाद अप्रैल कर भुगतान की नियत तारीख 24 मई तक बढ़ा दी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के अनुसार, अप्रैल GSTR-2B की पीढ़ी और पोर्टल पर GSTR-3B की ऑटो पॉपुलेशन में इंफोसिस द्वारा तकनीकी गड़बड़ी की सूचना के बाद समय सीमा बढ़ा दी गई थी।

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अप्रैल, 2022 के महीने के लिए फॉर्म GSTR-3B दाखिल करने की नियत तारीख 24 मई, 2022 तक बढ़ा दी गई हैपोर्टल में गड़बड़ियों के बाद अप्रैल भुगतान के लिए जीएसटी फाइलिंग की समय सीमा 24 मई तक बढ़ाई गई हैं।

22 अप्रैल के GSTR-2B के निर्माण और पोर्टल पर GSTR-3B की ऑटो-पॉपुलेशन में एक तकनीकी गड़बड़ी की सूचना दी गई है । इन्फोसिस को सरकार द्वारा शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। तकनीकी टीम जल्द से जल्द GSTR-2B प्रदान करने और ऑटो-पॉप्युलेट GSTR-3B को सही करने के लिए काम कर रही हैं।

GSTR-2B एक ऑटो-ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्टेटमेंट हैं। जो प्रत्येक GST पंजीकृत इकाई के लिए उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में दी गई जानकारी के आधार पर उपलब्ध है। GSTR-2B स्टेटमेंट आमतौर पर व्यवसायों को अगले महीने के 12 वें दिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे करों का भुगतान और GSTR-3B दाखिल करते समय ITC का दावा कर सकते हैं।

GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए दर्ज किया जाता है।

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सीबीआईसी ने ट्वीट किया, करदाताओं को अप्रैल 2022 के महीने के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

रविवार को, जीएसटी नेटवर्क, जो माल और सेवा कर के लिए प्रौद्योगिकी की रीढ़ प्रदान करता है, एक सलाह जारी कर कहा था। कि कुछ मामलों में, अप्रैल 2022 की अवधि के लिए जीएसटीआर -2 बी विवरण में कुछ रिकॉर्ड परिलक्षित नहीं होते हैं।

तकनीकी टीम प्रभावित करदाताओं के लिए इस मुद्दे को हल करने और जल्द से जल्द नए GSTR-2B उत्पन्न करने के लिए काम कर रही है। अंतरिम में, GSTR-3B दाखिल करने में रुचि रखने वाले प्रभावित करदाताओं से GSTR का उपयोग करके स्व-मूल्यांकन के आधार पर रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया जाता है। GSTR-2A आवक आपूर्ति का एक सिस्टम-जनरेटेड स्टेटमेंट है। 2015 में, इन्फोसिस को जीएसटी प्रणाली के निर्माण और रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया गया था।