IAS आंजनेय सिंह ने प्रतिनियुक्ति का यूपी में बनाया कीर्तिमान, आजम खान सहित अन्य विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का मिल रहा है इनाम

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर सिक्किम कैडर के IAS आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति को एक साल का सेवा विस्तार दिया है। बताते चलें कि आंजनेय सिंह 2005 बैच के सिक्किम कैडर के IAS अधिकारी हैं जो पिछले 11 वर्षों से यूपी में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर कार्रवाई करने वाले सीनियर आईएएस अधिकारी और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के एक्सटेंशन को लेकर यूपी में पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था। आनंजेय कुमार सिंह 16 फरवरी 2015 को सपा सरकार के समय उत्‍तर प्रदेश में प्रतिनियुक्‍ति पर उत्‍तर प्रदेश आए। योगी सरकार बनने के बाद आनंजेय कुमार को 19 फरवरी 2019 को रामपुर का डीएम बनाया गया। रामपुर में डीएम रहते आंजनेय ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सख्त रवैया अपनाया. चुनाव नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की, जिसमें आजम खान के करीबी भी शामिल थे। उनकी रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी,क्योंकि उम्र को लेकर फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया । इस कदम ने आजम की सियासी साख को झटका दिया और आंजनेय का नाम पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गया.इसके अलावा आनंजेय कुमार ने डीएम रहते आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक कई कार्रवाईयां की जिसमें आजम खान को 3 साल की सजा भी हुई। इसके बाद यूपी विधानसभा ने आजम खान की विधायकी रदद कर दी थी। वह दो साल तक रामपुर के डीएम रहे। इसके बाद उनका प्रमोशन मुरादाबाद मंडल के कमिश्‍नर के पद पर हो गया। तब से अब तक वह यहीं तैनात थे।

2015 में हुई यूपी में एंट्री

आंजनेय कुमार सिंह 2015 में यूपी में प्रतिनियुक्ति पर आए और तब से लगातार यहां जमे रहे। पहले 5 साल की तय अवधि के बाद उनका कार्यकाल बढ़ता गया। पहले 2 साल, फिर 1 साल और 20 अगस्त 2024 को चौथी बार एक साल का विस्तार मिला जो 14 अगस्त 2025 को खत्म हो गया। इस दौरान उन्होंने कई अहम पोस्टिंग्स संभाली। वह उत्‍तर प्रदेश शासन में कई अहम पदों पर रहने के बाद बुलंदशहर, फतेहपुर और रामपुर के जिलाधिकारी (DM) रहे। इ‍न दिनों वह मुरादाबाद के कमिश्नर के पद पर तैनात थे लेकिन 14 अगस्त को अपना चार्ज डीएम अनुज सिंह को सौंपकर छुट्टी पर चले गए। योगी सरकार के तरफ से एक बार फिर आंजनेय कुमार सिंह को एक साल का सेवा विस्तार मिलने से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यूपी में ब्यूरोक्रेट्स का संकट है, जो प्रतिनियुक्ति के सहारे काम चलाया रहा है।

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