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हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रतिबंध सीएक्सएल और टीआरक्यू के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होंगे।
ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक निर्यात के बीच, केंद्र ने बुधवार को कहा कि उसने घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सितंबर को समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष में चीनी निर्यात को एक करोड़ टन पर सीमित करने की अधिसूचना जारी की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 24 मई की देर रात अधिसूचना जारी की।
खाद्य मंत्रालय के तहत चीनी निदेशालय की विशिष्ट अनुमति के साथ, इस साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
चालू विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में लगभग 90 लाख टन के निर्यात के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, चीनी मिलों से लगभग 8.2 मिलियन टन चीनी निर्यात के लिए भेजी गई है। और लगभग 7.8 मिलियन टन निर्यात किया गया है।
चीनी के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि और देश में चीनी के पर्याप्त भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता के साथ-साथ चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखते हुए देश के आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इसे विनियमित करने का निर्णय लिया है।
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, चीनी के रिकॉर्ड निर्यात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विपणन वर्ष 2021-22 में चीनी का निर्यात ऐतिहासिक रूप से उच्चतम है। 2020-21 में निर्यात 7 मिलियन टन और 2019-20 में 5.96 मिलियन टन रहा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी मिलों और निर्यातकों को चीनी निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से निर्यात रिलीज ऑर्डर के रूप में मंजूरी लेने की जरूरत है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि सितंबर 2022 के अंत में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 6-6.5 मिलियन टन बना रहे, जो कि घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक 2-3 महीने का स्टॉक है।
निर्यातकों को लिखे पत्र के अनुसार एक जून से 31 अक्टूबर तक चीनी निर्यात के लिए पारदर्शी तरीके से आवेदन प्राप्त होने पर निर्यातकों को निर्यात रिलीज आदेश जारी किए जाएंगे और इन आदेशों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर डाला जाएगा। खाद्य मंत्रालय द्वारा मंत्रालय ने कहा कि 31 मई तक चीनी निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
एक अलग पत्र में, मंत्रालय ने मिलों को दैनिक आधार पर निर्यात के लिए चीनी के प्रेषण का विवरण ऑनलाइन जमा करने को कहा है। इन विवरणों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, ईआरओ के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।
मंत्रालय ने उल्लेख किया कि सरकार पूरे देश में थोक और खुदरा बाजारों में उत्पादन, खपत, निर्यात और मूल्य प्रवृत्तियों सहित चीनी क्षेत्र की स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है।
सरकार घरेलू बाजार में चीनी की स्थिर कीमतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और पिछले 12 महीनों में चीनी की कीमतें नियंत्रण में हैं। भारत में चीनी की थोक कीमतें 3,150 रुपये से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, जबकि खुदरा कीमतें भी देश के विभिन्न हिस्सों में 36-44 रुपये के दायरे में हैं।
