ब महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने नई पहल की शुरूआत कर दी है। यह नई पहल यह है कि सरकार ने अपने राज्य में ईवी (EV) को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को पूरी तरह से टोलफ्री कर दिया है।
मुंबई। अब महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने नई पहल की शुरूआत कर दी है। यह नई पहल यह है कि सरकार ने अपने राज्य में ईवी (EV) को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को पूरी तरह से टोलफ्री कर दिया है। वहीं अब 2 लाख रुपये की सब्सिडी भी देगा। आपको बताते चलें कि यहां कि सरकार इस नई पहल को इस लिये बढ़ावा दे रही है जिससे शहर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility) क्षेत्र में देश भर में सबसे आगे रहे देश में इस क्षेत्र में पहला नाम दर्ज करवाये।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2030 तक लागू होने वाली ईवी नीति (EV Policy) को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 2030 तक राज्य में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना और एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम विकसित माना जा रहा है।
वहीं सरकार इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों को 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। मजे की बात यह है कि इसके साथ ही 1 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर,और 25,000 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर तथा 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आपको बता दें कि नीति के तहत सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहरों में उपयोग के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) ही खरीदें। इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा मिलेगा।
