जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार नया ड्राफ्ट लेकर आई है। इसकी टाइमिंग को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से उसकी नीति और नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है।
लखनऊ। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार नया ड्राफ्ट लेकर आई है। इसकी टाइमिंग को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से उसकी नीति और नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है।
1. यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल, इसके गुण-दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिन्ता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है।
— Mayawati (@Mayawati) July 13, 2021
बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि, यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल, इसके गुण-दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिन्ता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है।
2. अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो यह काम सरकार को तब ही शुरू कर देना चाहिये था जब इनकी सरकार बनी थी और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती तो अब यहाँ विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे।
— Mayawati (@Mayawati) July 13, 2021
इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि, अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो यह काम सरकार को तब ही शुरू कर देना चाहिये था जब इनकी सरकार बनी थी और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती तो अब यहां विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे।
इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि, यूपी व देश की जनसंख्या को जागरूक, शिक्षित व रोजगार-युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर-जबरदस्ती व अधिकतर परिवारों को दण्डित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है जो जनता की नजर में घोर अनुचित।