नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने बताया कि एक नवंबर से दिल्ली में अन्य राज्यों की डीजल बसों की एंट्री बैन कर दी जाएगी। गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान (Delhi Government Winter Action Plan) के तहत सभी मापदंडों पर काम कर रही है। पिछले साल 29 अक्टूबर को AQI 397 था और कल 325 था। इसमें सुधार हुआ है। हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं।
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दिल्ली में सर्दी के दस्तक के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसे देखते हुए CAQM ने GRAP प्रणाली लागू की हुई है। दिल्ली में फिलहाल GRAP 2 लागू है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग (Transport Department) ने एक सर्कुलर जारी कर 1 नवंबर से दिल्ली में हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब से आने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी है, सिर्फ उन्हीं डीजल बसों, को इजाजत दी गई है जो बीएस6 कैटेगरी वाली हैं, इसके अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की भी एंट्री बनी रहेगी।
पर्यावरण मंत्री ने किया निरीक्षण
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने रविवार को कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया और रोडवेज बस के ड्राइवरों से बात कर आदेश की जानकारी दी साथ ही बसों का प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट (Pollution Control Certificate) की भी जांच कराई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने कहा कि दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया के प्रदूषण में PM10 की मात्रा घट रही है और PM 2.5 की मात्रा बढ़ रही है।
इसका मतलब है कि गाड़ियों का प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली की अपनी सभी बसें CNG पर चलती हैं, इसके अलावा 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से जो बसें आ रही हैं वह सारी डीजल बसें हैं, उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए 1 नवंबर से दिल्ली की सीमा में BS 3, 4 डीज़ल इंजन से चलने वाली बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी।
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दूसरे राज्यों की डीजल बसें फैला रहीं प्रदूषण
दिल्ली वाले इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की डीजल बसों से प्रदूषण फैल रहा है। हमारी केंद्र सरकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार (Haryana Government) से मांग है कि पूरे NCR रेंज में डीजल की प्रदूषण पैदा करने वाली बसों को रोका जाए। गोपाल राय (Gopal Rai) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोलते हुए कहा कि इतने सालों से इनकी राज्य सरकार है, लेकिन अभी एक एक भी CNG या इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीद पाई। वहीं पंजाब में पराली की घटना पर गोपाल राय ने कहा कि पंजाब में पहले की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं।
अन्य राज्यों को दी जानकारी
आपको बता दें कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for Air Quality Management) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी एक सर्कुलर जारी किया है और CAQM के आदेश की जानकारी पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों और ट्रासपोर्ट कमिश्नरों को भी मुहैया करा दी है।