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रंगपंचमी पर शहर के मध्य क्षेत्र राजवाड़ा में निकलने वाली ऐतिहासिक गेर में लाखों लोग शामिल 

इंदौर में परंपरागत रूप से निकलने वाली रंगारंग गेर को देखने के लिए शहर के अलावा अन्य शहरों और विदेश से भी लोग पहुंचने लगे हैं। पिछले साल की तरह ही इस बार भी लोगों की सुविधा के लिए गेर मार्ग के घरों की छतों पर गेर देखने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है।

By santosh singh 
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इंदौर। इंदौर में परंपरागत रूप से निकलने वाली रंगारंग गेर को देखने के लिए शहर के अलावा अन्य शहरों और विदेश से भी लोग पहुंचने लगे हैं। पिछले साल की तरह ही इस बार भी लोगों की सुविधा के लिए गेर मार्ग के घरों की छतों पर गेर देखने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है।

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करीब आठ घरों की छतों पर 100 लोगों की बैठक व्यवस्था तय की गई है। इसके लिए बुक माय शो पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सोमवार से बुकिंग शुरू हो जाएगी। रंगपंचमी पर शहर के मध्य क्षेत्र राजवाड़ा में निकलने वाली ऐतिहासिक गेर में लाखों लोग शामिल होते हैं। इस गेर में कई मीटर ऊंचाई तक रंग-गुलाल उड़ाया जाता है। इस गेर को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी संस्कृति विभाग द्वारा भेजा गया है। अन्य शहरों से आने वाले लोग परिवार के साथ गेर का आनंद ले सकें, इसके लिए घरों की छतों पर बैठक व्यवस्था की जा रही है। अभी आठ घरों को चिह्नित किया जा चुका है। स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह का कहना है कि रविवार को रहवासियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें अन्य घरों पर बैठक व्यवस्था करने को लेकर चर्चा होगी। इसमें मकान की मजबूती और छत पर बैठक व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। परिवार के अतिरिक्त कितने लोगों को बैठाया जा सकेगा, यह भी रहवासियों से चर्चा कर तय किया जाएगा।

घरों की छतों पर गेर देखने के लिए बुकिंग करवाने वाले लोगों की सुविधा के लिए 20 से 25 वालंटियर तैनात किए जाएंगे। यह वालंटियर लोगों को छतों तक पहुंचाने के अलावा वापस छोड़ने का काम संभालेंगे। इससे लोगों को तय छतों तक पहुंचने में सुविधा होगी। यहां पर बैठने के लिए कुर्सियां, पेयजल और वॉशरूम की सुविधा मिलेगी।

गेर मार्ग के घरों की छतों पर बैठकर रंगों का आनंद लेने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रशासन 200 से 250 लोगों की बैठक व्यवस्था करने में जुटा है। हालांकि छत पर बैठकर गेर देखने के लिए कितना शुल्क चुकाना होगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि न्यूनतम शुल्क चुकाकर यह सुविधा लोगों को मिल सकेगी और मकान मालिक को कुछ किराया मिल सकेगा।

भोपाल : मध्यप्रदेश से अक्षय की रिपोर्ट

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