केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है। इस दौरान कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं।
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है। इस दौरान कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। वित्तमंत्री ने इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया है। ये रकम नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा के लिए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स संकट में हैं, और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है।
पहला राहत पैकेज
हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है एक राहत पैकेज दिया जा रहा है। इस पैकेज के मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए वअन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा, वहीं अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी।
दूसरा राहत पैकेज
सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।
तीसरा राहत पैकेज
क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारी, इंडिविजुअल एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे।इसका मुख्य मकसद नए लोन को वितरण करना है। इस पर बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम 2 फीसदी जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। इस लोन की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी।इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा। 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के उधार लेने वाले इसके लिए योग्य होंगे।
टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म को भी वित्तीय मदद
केंद्र सरकार की तरफ से कोविड महामारी से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया गया है। इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन को 100 फीसदी गारंटी दी जाएगी। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा। 31 मार्च 2022 या फिर पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत आने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा।
ये हुए बड़े ऐलान
तीन साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जारी की गई है। 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा।
