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Excise Policy Case News in Hindi

दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल एक बार फिर मुसीबत में; एलजी ने ईडी को केस चलाने की दी अनुमति

दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल एक बार फिर मुसीबत में; एलजी ने ईडी को केस चलाने की दी अनुमति

Delhi Liquor Policy Cases: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) से ठीक पहले शराब नीति मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने इस मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ केस चलाने के लिए ईडी को अनुमति दे दी है।

Excise Policy Case: CBI ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ  दाखिल किया आरोपपत्र, बताया मुख्य साजिशकर्ता

Excise Policy Case: CBI ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ  दाखिल किया आरोपपत्र, बताया मुख्य साजिशकर्ता

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया । (CBI) ने आरोप पत्र में मुख्यमंत्री पर

Excise Policy Case : केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को थमाया नोटिस , 7 दिन में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 17 जुलाई को

Excise Policy Case : केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को थमाया नोटिस , 7 दिन में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 17 जुलाई को

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal)  की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

Excise Policy Case : अब तिहाड़ जेल भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Excise Policy Case : अब तिहाड़ जेल भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया। जहां से उन्हें अब न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया है। कोर्ट ने