नई दिल्ली। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 ने बुधवार को एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। कई विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना की और केंद्र पर संस्थानों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने की कोशिश करने के साथ-साथ बुलडोज़र राज को कानूनी जामा पहनाने का