Supreme Court ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल-केरल के राज्यपालों से मांगा जवाब, विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ राज्यों की याचिकाओं पर केंद्र की मोदी सरकार (Centre’s Modi Government) , पश्चिम बंगाल (West Bengal) और केरल (Kerala) के राज्यपालों और सचिवों से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली। कांवड़ रूट (Kanwar Route) पर दुकानदारों के नेमप्लेट लगाने वाले आदेश पर यूपी की योगी सरकार (Yogi Government)  ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया है। योगी सरकार (Yogi Government) ने अपने जवाब में कहा कि कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) के दौरान खाने-पीने के सामान में

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG 2024 के लिए संशोधित स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। यह फीजिक्स के एक अस्पष्ट प्रश्न के संबंध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के निर्देश के बाद हुआ है, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में बदलाव की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद कांग्रेस (Congress) और बीजेपी (BJP) के बीच सोशल मीडिया पर जंग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्ल‍िकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने ट्व‍िटर पर लिखा कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर है। उन्होंने कहा कि

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) को राजधानी दिल्ली में अपना नया दफ्तर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है। पार्टी ने बताया है कि उसके दफ्तर का नया पता अब बंगला नंबर

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि आल-इण्डिया नीट-यूजी मेडिकल परीक्षा (All-India NEET-UG Medical Exam) में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक तौर पर सड़क से लेकर संसद व सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक में यह मामला गर्माया रहा। अब नतीजा

नई दिल्ली। देश की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में न्यायमूर्ति अभय एस ओका (Justice Abhay S Oka) और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) की पीठ

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 22 जुलाई को नीट एग्‍जाम विवाद को लेकर दायर 40 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने नीट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई

लखनऊ। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम डिस्प्ले बोर्ड में लिखे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कांवड़ यात्रा रूटों को लेकर ऐसा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा

लखनऊ। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम डिस्प्ले बोर्ड में लिखे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कांवड़ यात्रा रूटों को लेकर ऐसा आदेश दिया था। इसके अलावा उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में भी ऐसे आदेश लागू किए

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक का मुद्दा जोरशोर से उठा रहा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह देश में लाखों छात्र के भविष्य से

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur-Kheri Violence Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ (Former Union Minister Ajay Mishra ‘Teni’) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली (Delhi) या लखनऊ

नई दिल्ली। यूपी में कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है। एसोशिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (Association for Protection of Civil Rights) नामक एनजीओ (NGO) ने सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। आरक्षण की आग (Fire of Reservation) में इस समय पूरा बांग्लादेश (Bangladesh) झुलस रहा है। चारों तरफ हिंसा की आग की भड़की हुई है। इस दौरान कई लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के बाद शनिवार को पुलिस ने राजधानी के कई हिस्सों में गश्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution)  से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision) की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution) से छूट