नई दिल्ली। सरकारी विभागों और संस्थानों में वर्षों तक दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से अस्थायी आधार पर सेवाएं दे रहे छह कर्मचारियों के पक्ष में
मेघालय। मेघालय के री-भोई जिले में शनिवार को ‘यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय’ (USTM) के 12वें दीक्षांत समारोह (12th Convocation Ceremony) को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan) ने लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत करने में ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण’
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सरेंडर करने वाले फैसले पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh) की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी नीरज कुमार (Neeraj Kumar) पर फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद अनंत सिंह की पहली
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करके जेल जाने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट से मार्च में अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड (Dularchand Yadav Murder Case) में मिली बेल को दुलारचंद के पोते नीरज
नई दिल्ली। वंदे मातरम (Vande Mataram) के छह छंदों को गाने या बजाने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला गृह मंत्रालय के 28 जनवरी और 9 जुलाई 2026 के आदेशों से जुड़ा है, जिनमें निर्धारित
नई दिल्ली। आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी और प्रेस की आजादी के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ‘डिजिटल समाचार प्रकाशक संघ’ (DNPA) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP Act, 2023 और उससे जुड़े नियमों के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। संघ का दावा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना सही रास्ता नहीं है। ऑनलाइन दुनिया में मौजूद खतरों के बीच बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए उनकी आजादी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग न होने पर फिर से चिंता जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जजों को खुद वहां आकर धरना देना पड़ेगा। जस्टिस जेबी
नई दिल्ली। लोकतंत्र में सरकार बदलना कोई जुर्म नहीं बल्कि जनता का बुनियादी हक है। इस दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने विपक्ष की ‘सत्ता परिवर्तन’ की मांग का पुरजोर बचाव किया है। दिल्ली में 15 अक्टूबर को पत्रकारों से बात
लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश के बाद अब राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन (Rashtriya Panchayat Raj Gram Pradhan Sangathan) इस फैसले को सुप्रीम
नई दिल्ली। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज के लिए कानूनी कार्रवाई से मिली व्यापक छूट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को
पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी महिला के ऊपर लेटकर उसका मुंह दबाना, जब तक कि शारीरिक संबंध (Sexual Relations) बनाने की दिशा में किसी स्पष्ट कृत्य के सबूत न हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 (Section
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister Shivraj Singh Chouhan) ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लगातार मिल रही चुनावी हार के लिए कांग्रेस के दिशाहीन नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग (Election Commission) जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने के लिए विपक्षी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर सोमवार को स्पष्ट किया कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान नए फॉर्म 6 पर कोई न्यायिक फैसला नहीं सुनाया था। अदालत ने साफ किया कि उसने चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा इस
