उल्लेखनीय है कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों की उक्त संदर्भ में महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया कि इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर में किसानों को कुल विकसित भूमि का 60% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर योजना के तहत प्रस्तावित क्षेत्र में कोडियाबर्डी, नैनोद, रिंजलाय,