देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ मोदी सरकार (Modi Government) इसकी वकालत करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठन (Muslim organizations) व विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
देहरादून। देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ मोदी सरकार (Modi Government) इसकी वकालत करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठन (Muslim organizations) व विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच इसे लागू करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उत्तरखंड प्रयोगशाला बन सकता है।
दरअसल, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड (Uttarakhand) की भाजपा सरकार (BJP Government) इसे प्रदेश में लागू कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर विचार के लिए गठित एक समिति अगले दो से तीन सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें दे सकती है। जिसके बाद प्रदेश में इसको लागू किए जाने की संभावना है। इस कदम को समान नागरिक संहिता पर पहले प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बाद मिलने वाली प्रतिक्रिया को आधार बनाकर केंद्र सरकार देशभर में इस लागू करने की तैयारी करेगी।
गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे को भाजपा (BJP) काफी लंबे समय से उठाती रही है। कई चुनावों के घोषणा पत्रों में यह मुद्दा शामिल रहा है। माना जा रहा है कि राम मंदिर और धारा 370 जैसे देश के सबसे बड़े संवेदनशील मुद्दों के बाद भाजपा अब समान नागरिक संहिता पर फोकस कर रही है और इसे लागू करने के लिए मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है।