गौहत्या पर एक भी कानून नहीं, धर्म पर क्यों? UCC पर अरशद मदनी का सरकार पर हमला

UCC Controversy: समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। गृह मंत्री अमित शाह के 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी

उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर UCC यानी Uniform Civil Code यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 सितंबर 2026 को कहा कि 2029 से पहले BJP-NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा। इसके

UCC In UP: समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संभावित मुलाकात की खबर सामने आई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जोरदार हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक बहुमत से पारित हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। विधेयक पर चर्चा के

गांधीनगर।  गुजरात की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने विधानसभा में ‘समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026’ पेश कर दिया है, जिसका उद्देश्य शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू करना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने