UP Budget 2023: योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान

UP Budget 2023:  यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन योगी 2.0 सरकार के दूसरे बजट से प्रदेश के लोगों को काफी राहत मिली है। योगी सरकार ने 6.90 लाख करोड़ रुपये का है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में बजट को पेश किया। यह बजट यूपी इतिहास का सबसे बड़े आकार का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट की प्रमुख बातें…

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. स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में ₹3,600 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु ₹401 करोड़, स्टेट डाटा सेन्टर हेतु ₹85 करोड़ 89 लाख और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु ₹60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. प्रदेश सरकार द्वारा नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब ₹5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है।

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. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस -वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु ₹235 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु ₹150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15 हजार तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ₹1,050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है

. पर्यटन, टेक्सटाइल,डैडम् सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिये लगभग 25 नीतियां प्रख्यापित की गयी हैं। जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास के लिये एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं।

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. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु ₹12,631 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए ₹1,655 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. बालिकाओ के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु ₹1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष ₹05 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। योजना हेतु ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

. उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग ₹407 करोड़ का व्यय किया जाएगार।

. निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32.62 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु बजट में ₹4,032 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

. प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 03 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है।

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