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7वां वेतन आयोग: कई राज्यों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर से बढ़ा हुआ वेतन मिलने जा रहा है क्योंकि अन्य भत्तों के साथ डीए बढ़ोतरी लागू की जा रही है.
बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों को इस साल अक्टूबर से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (डीएस) वृद्धि लागू की जा रही है। इन कर्मचारियों के डीए के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रैवलिंग अलाउंस (टीए) में भी काफी बढ़ोतरी की गई है।
डीए के 25 फीसदी के आंकड़े को पार करने के बाद एचआरए की दर में वृद्धि हुई है अब केंद्र सरकार के कर्मचारी को 8, 16 और 24 फीसदी की जगह 9, 18 और 27 फीसदी एचआरए मिलेगा
सातवें वेतन आयोग के लिए गठित कमेटी ने नए वेतनमान के क्रियान्वयन के साथ ही एचआरए का स्लैब भी तय किया था। इसने स्लैब को कम से कम 5400 रुपये प्रति माह तय किया था।
यहां जानिए आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी
महंगाई भत्ता जो पहले लोगों को मिल रहा था वह 17 प्रतिशत था जिसका मतलब है कि उन्हें प्रति माह 4114 रुपये मिल रहे थे। डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी यानी 2662 रुपये प्रति माह की गई। कुल डीए 28 प्रतिशत हो गया जिससे मासिक भत्ता बढ़कर 6776 रुपये हो गया। साथ ही मेट्रो कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता (टीए) 4608 रुपये प्रति माह था। यह प्रति माह 35,584 रुपये (एचआरए और अन्य भत्तों को छोड़कर) का कुल वेतन बनाता है। परिवहन भत्ता (श्रेणी के अनुसार)
लेवल-1 से 2 तक के कर्मचारियों को 1152 रुपये से 4608 रुपये तक टीए मिलेगा लेवल 3 से लेवल 8 तक के कर्मचारियों को 2304 रुपए से 4608 रुपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता मिलेगा। लेवल 9 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को 4608 रुपये से 9216 रुपये तक भत्ता मिलेगा। यात्रा भत्ते की गणना महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है। महंगाई भत्ता बढ़ने से परिवहन भत्ता भी बढ़ता है।
