केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) संसद के शीतकालीन सत्र में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया। इसके साथ ही इस पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा दिया है।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) संसद के शीतकालीन सत्र (Winter session of Parliament) में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया। इसके साथ ही इस पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा दिया है। वहीं लोकसभा से अनुपस्थित बीजेपी (BJP) सांसदों अब उनको पार्टी नोटिस भेजेगी। दरअसल बीजेपी (BJP) ने आज अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हीप भी जारी किया था।
बता दें कि, BJP ने यह फैसला दरअसल वोटिंग के दौरान पड़े वोटों को देखते हुए लिया है। वहीं बिल के पेश होने के दौरान सिर्फ 269 मत ही समर्थन में पड़े। इस बाबत बीजेपी (BJP) सूत्रों की मानें तो, पार्टी अब उन सांसदों को चिह्नित कर रही है, जो सदन में मौजूद नहीं थे। ऐसे सभी सांसदों को पार्टी नोटिस भेजकर पूछेगी कि आखिर आप संसद में मौजूद क्यों नहीं थे?
बता दें कि, कांग्रेस ने भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर आज यानी मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा था। इस बाबत कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया, जिसमें मंगलवार की महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई थी।
कुल पड़े 467 वोट, पक्ष में पड़े 269
गौरतलब है कि आज लोकसभा में कुल 467 वोट डाले गए। इनमें बिल के समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े हैं । पहली बार सदन में ई-वोटिंग के माध्यम से बिल के पेश होने पर मतदान कराया गया। हालांकि, इस व्यवस्था का कई सदस्यों ने विरोध भी किया है।
जानकारी दें कि, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024′ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024′ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Law Minister Arjun Ram Meghwal) ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024′ को भी पेश किया। इन दोनों विधेयकों को पुर:स्थापित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने अपराह्न करीब एक बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।