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सीएम योगी ने इन 12 जिलों की चिकित्सकीय सुविधाओं के विशेष निगरानी का दिया आदेश

यूपी के सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानुपर सहित संक्रमण से अति प्रभावित करीब 12 जिलों में आईसीयू और आइसोलेशन बेड्स की क्षमता दोगुनी किए जाने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुनिश्चित करेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानुपर सहित संक्रमण से अति प्रभावित करीब 12 जिलों में आईसीयू और आइसोलेशन बेड्स की क्षमता दोगुनी किए जाने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुनिश्चित करेंगे। कानपुर में जीएसवीएम, रामा मेडिकल कॉलेज और नारायणा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जाए। इसके साथ ही यह सभी हॉस्पिटल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। बेड्स में बढ़ोत्तरी की जाए, साथ ही सभी चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

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सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में नियमानुसार कंटेनमेंट ज़ोन की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाए। अब तक 46000 से अधिक कंटेनमेंट ज़ोन बनाए गए हैं। प्रत्येक जनपद में निगरानी समितियों के कार्याें की नियमित समीक्षा की जाए। इनकी सक्रियता अत्यंत आवश्यक है। सीएम हेल्पलाइन से निगरानी समितियों से नियमित संवाद किया जाए। कोविड पर नियंत्रण के लिए यह महत्वपूर्ण प्रयास है।

योगी ने कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थल पर भीड़ न हो। सामान का लेन-देन करने वाले लोग मास्क और ग्लव्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। धर्मस्थलों में 05 से अधिक लोग एक समय में न जाएं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फाॅगिंग के विशेष अभियान के बेहतर नतीजों के लिए इसे युद्धस्तर पर संचालित किया जाए। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फाॅगिंग की प्रभावी कार्रवाई की जाए।

योगी ने कहा कि सभी जनपदों में क्वारन्टीन सेंटर का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को क्वारन्टीन सेंटर पहुंचा कर सभी की स्क्रीनिंग एवं आवश्यकतानुसार जांच की जाए। क्वारन्टीन सेंटर में लोगों के ठहरने तथा भोजन आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।

सीएम योगी ने कहा कि पंचायत चुनावों में संलग्न कार्मिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं, यथासंभव उन्हें चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए।

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आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए। इसके लिए सरकारी एवं अधिकृत निजी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता से कार्य करें। जनपद स्तर पर जिला प्रशासन के तरफ से अधिकृत निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारी परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए कारगर रणनीति तैयार करें।

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