आधुनिक भारत में ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर बहस कोई जगह नहीं होनी चाहिए : जयंत चौधरी

लखनऊ। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के प्रमुख जयंत चौधरी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी ने रविवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में ज्ञानवापी मस्जिद जैसी बहसों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर चुप्पी साधे रहे कि क्या वह समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नाम की घोषणा करने में स्पष्ट देरी से परेशान थे, जबकि उनकी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि वह शुरू से दौड़ में थे। गठबंधन सहयोगी के रवैये से “अचंभित” हो गया। एक बार राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद, राज्यसभा चुनाव के लिए सपा-रालोद के संयुक्त उम्मीदवार चौधरी संसद के ऊपरी सदन में अपनी पार्टी के अकेले सदस्य होंगे।

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उन्होंने कहा कि यदि आप इसे देखें, तो कानून इस तरह की बहस (जैसे चल रहे ज्ञानवापी मुद्दे) की अनुमति नहीं देता है। हमें आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में इन बहसों का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। आइए हम अपने अतीत का उपयोग करके भविष्य के लिए और अधिक गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश न करें। चौधरी ने कहा कि हमें आगे की ओर देखने और वास्तविक भारत के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उनके नामांकन के बारे में पूछे जाने पर, रालोद प्रमुख ने कहा कि मैं सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। आज, चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम है। हम एक ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन’ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अन्य मुद्दों के साथ एक जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। विभिन्न दलों के प्रतिनिधि होंगे। इस बीच, रालोद के सूत्रों ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम की घोषणा करने में सपा की देरी से पार्टी प्रमुख “हैरान” हो गए थे।

सूत्रों ने बताया कि “हालांकि, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। विधानसभा और बाहर रालोद की भूमिका पर चौधरी ने कहा कि हम यूपी विधानसभा में बहुत सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम अपने क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान देंगे। विपक्ष के बीच, हम नंबर 2 पार्टी हैं और यह है एक बड़ी जिम्मेदारी। हम विपक्ष में अपने साथियों के बीच एकता को मजबूत रखेंगे।

यह पूछे जाने पर कि हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए 2022-23 के उत्तर प्रदेश के बजट को वह कैसे देखते हैं, चौधरी ने कहा, “(बीजेपी) लोग यही बातें कहते हैं। अगर हम हर बजट भाषण को देखें, तो वे बहुत समान हैं। तथ्य क्या यूपी का कर्ज बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। इसने बेरोजगारी के मुद्दे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। बुनियादी ढांचा खराब है और नई सड़कों की गुणवत्ता भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टूट रहा है और इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन देने में जाता है। गन्ना किसानों को भुगतान लंबित होने पर उन्होंने कहा कि फसल के उत्पादन में वृद्धि के कारण समस्या हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। निजी उद्योग भुगतान कर रहे हैं और किसान अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अधिक मिल रहा है। आपने ऐसा कोई तंत्र नहीं बनाया है जिससे उन्हें समय पर भुगतान मिल सके।