‘सुप्रीम’ फैसले के बाद केजरीवाल सरकार का सख्त एक्शन, सर्विसेज सचिव आशीष मोरे को थमाया कारण बताओ नोटिस?

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने सचिव (सेवा) अधिकारी आशीष मोरे (Delhi Services Secretary Ashish More) को ट्रांसफर आदेश के बावजूद अवैध तरीके से पद पर बने रहने का कथित रूप से प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अधिकार मिलने के बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे Kejriwal government को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर आप सरकार का नियंत्रण दिए जाने के कुछ घंटे बाद उनके पद से हटा दिया गया था। 1995-बैच (AGMUT कैडर) के आईएएस अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ए के सिंह मोरे की जगह लेंगे।

बता दें कि गुरुवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों से सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में एलजी का दखल नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने
पहली बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली के सर्विसेज सचिव आशीष मोरे (Delhi Services Secretary Ashish More) हटाया था। इसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की बात कही थी।

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