Lucknow News : ओपी राजभर को बड़ा झटका, अमित शाह, बोले- यूपी में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

लखनऊ । अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल की जयंती पर रविवार को राजधानी के इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लोगों से 300 से भी ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को जिताने का आह्वान किया है।

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बीते शनिवार को मोदी सरकार को समर्थन देते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का समर्थन किया था। राजभर ने कहा कि देशभर के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए और जो कुछ भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। राजभर ने कहा कि यदि गोवा में यूसीसी (UCC) लागू है तो अन्य राज्यों में क्यों लागू नहीं हो सकता है? लेकिन उनका यह दांव रविवार को अमित शाह के ऐलान के बाद उलटा पड़ता नजर आ रहा है।

सुभासपा (SBSP) के महासचिव अरविंद राजभर (General Secretary Arvind Rajbhar) ने कहा कि हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का समर्थन करती है। इसके लागू होने से देश में एक कानून एक होगा। जो कानून देश हित में होगा, हम उसका समर्थन करेगे। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर केंद्र के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को कहा था और हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में भी भारत के सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने को कहा गया है।

लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर कही ये बात

लखनऊ में पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने कहा कि इस बार उनके समर्थन के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय सुभासपा (SBSP)  का है और कोई भी दल बिना सुभासपा के दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है। राजभर के अलावा इस बैठक में पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे।

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राजभर ने कहा कि यूपी ही इस देश की दशा और दिशा तय करता है। 2024 में सुभासपा (SBSP) की भूमिका इसमें निर्णायक होने वाली है, क्योंकि यूपी की 30 से अधिक सीटों पर सुभासपा (SBSP)  अपना जनाधार रखती है। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि सरकार में रहते हुए इन्हें जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की याद नहीं आती।