आज़म ख़ान के जौहर विश्वविद्यालय की अब ED जांच करेगी, मुश्किलें बढ़नी तय

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान (Azam Khan) के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (Mohammad Ali Jauhar University) की अब ED जांच करेगी। बीते दिनों आयकर विभाग (IT) की जांच में मनी लाड्रिंग (Money Laundering) की पुष्टि के बाद ED को जांच सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग (Income tax department) को जांच के दौरान कई IT अहम सबूत मिले थे। मालूम हो कि अलग-अलग जगहों पर कई दिनों तक छापेमारी चली थी।

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हाल के दिनों में आजम खान (Azam Khan) के घर सहित कई ठिकानों पर आयकर विभाग (Income tax department)  ने छापेमारी की थी जिसमें खुलासा हुआ था कि आजम खान ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए नियमों को ताक पर ऱखकर जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University)के निर्माण में 6 सरकारी विभागों के बजट को खर्च कर दिया। सूत्रों के मुताबिक छह सरकारी विभागों ने यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए करीब 106 करोड़ रूपए जारी किए थे। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) ने खर्च हुए सरकारी धन की जांच ईडी (ED) करेगी।

सपा नेता आज़म ख़ान (Azam Khan)  के जौहर विश्वविद्यालय की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) करेगी। बीते दिनों आयकर विभाग (Income tax department)  की जांच में मनी लांड्रिंग (Money Laundering)  की पुष्टि के बाद ईडी (ED)  को जांच सौंपी गई। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग (Income tax department)  को जांच  के दौरान कई अहम सबूत मिले थे। मालूम हो कि अलग-अलग जगहों पर कई दिनों तक छापेमारी चली थी। बता दें कि आयकर विभाग (Income tax department)  की ओर से 13 सितंबर को जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University)  केस में आजम खान (Azam Khan)  और जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) से जुड़े लोगों के यहां छापा मारा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)  का मामला बनता देख अब इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपी गई है।

सरकारी खजाने से राशि कैसे एक निजी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर की गई? ईडी (ED)  इसकी जांच करेगी। वहीं, इस मामले में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (BJP MLA Akash Saxena) ने आजम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह केवल मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)  का मामला नहीं है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने सरकारी खजाने में सेंधमारी होने दी।

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