7th Pay Commission : मोदी सरकार केंद्रीय ​कर्मियों 1 मार्च को दे सकती है होली का बड़ा तोहफा, 26000 रुपए का हो भारी इजाफा!

7th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार डीए बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही गुड न्यूज दे सकती है। आगामी 1 मार्च को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। हालांकि अभी इस सबंध में सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार होली पर कर्मचारियों को तोहफा देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर सरकार डीए में इजाफा का ऐलान करती है, तो कर्मचारियों को जनवरी-फरवरी का एरियर भी मिलेगा।

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मिली जानकारी कर्मचारी संगठन 4 फीसदी DA/DR Hike की आस लगाए हैं। अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बंपर बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। अगर सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का फैसला लेती है, तो फिर इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को होगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा डीए/डीआर में सालाना जनवरी की शुरुआत से जुलाई महीने के अंत तक बढ़ोतरी करने का नियम रहा है। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में इसमें देरी देखने को मिली है।

पिछले साल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था। इस बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी हो गया था। अगर सैलरी के हिसाब से देखें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक-पे 1,8000 रुपए है, तो 38 फीसदी के हिसाब से 6,840 रुपए का महंगाई भत्ता बनता है। वहीं अगर ये डीए 42 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी का डीए बढ़कर 7,560 रुपए हो जाएगा।

अधिकतम बेसिक-पे के हिसाब से देखा जाए, तो 56,000 रुपए के आधार पर महंगाई भत्ता 21,280 रुपए बनता है। अब इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के हिसाब से देखा जाए, तो ये उछलकर 23,520 रुपए हो जाएगा। ऐसे में मिनिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपए और सालाना 8,640 रुपए का लाभ होगा।

वहीं मैक्सिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 2,240 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो सालाना 26,880 रुपए होगी। महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। सरकार हर छह महीने में डीए में बदलाव करती है।

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