नए संसद भवन (New Parliament Building) में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश (Women Reservation Bill Introduced) किया गया। संसद के विशेष सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार (Modi Government) में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल (Law and Justice Minister Arjunram Meghwal) ने इस बिल को पेश किया।
नई दिल्ली। नए संसद भवन (New Parliament Building) में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश (Women Reservation Bill Introduced) किया गया। संसद के विशेष सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार (Modi Government) में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल (Law and Justice Minister Arjunram Meghwal) ने इस बिल को पेश किया। इस पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव (SP MP Dimple Yadav) ने कहा कि इस बिल का समर्थन करतीं हूं, लेकिन हम चाहते हैं जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला को भी उसका हक मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इसमें OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिले। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। क्योंकि ये बिल 2024 इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा और आने वाले पांच राज्यों के इलेक्शन में भी लागू नहीं हो पाएगा।
वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव (SP chief Akhilesh Yadav) ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के द्वारा कही गई बातों को ही दोहराया है। दरअसल पिछली बार जब यह बिल पास किया गया था तो मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) ने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण देने की मांग की थी। और बिल का विरोध किया था। इस बार अखिलेश ने भी उनकी बातों को दोहराया है। उन्होंने महिला आरक्षण में पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के लिए भी कोटा की मांग की।