संविधान हत्या दिवस का विरोध कर अपनी पार्टी के विचारों से विमुख हुए अखिलेश : स्वाती सिंह

लखनऊ। संविधान हत्या दिवस की अधिसूचना जारी होने पर समाजवादी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दल काफी हो-हल्ला कर रहे हैं। सपा तो आज यह भी भूल गयी कि उसकी बुनियाद ही आपात काल के विरोध में पड़ी थी। अखिलेश यादव को सबसे पहले आगे आकर संविधान हत्या दिवस का समर्थन

माती कानपुर देहात । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आल इंडिया यादव महासभा के पदाधिकारियों ने भेंट कर पार्टी की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई देकर 27 में प्रदेश में सपा सरकार बनाने के लिए हर तरह से सहयोग करने का भरोसा भी दिया जिसपर राष्ट्रीय

माती कानपुर देहात। आज का मनुष्य धर्म और ईश्वर की बात तो करता है, लेकिन भगवान द्वारा बताए गए आदर्श और सत्य मार्ग पर नहीं चलता है। उक्त विचार मुलायम सिंह यादव एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात निजामतपुर गहलों में चल रही भागवत में पहुंचकर सरस कथा वाचक

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) कन्नौज लोकसभा सीट (Kannauj Lok Sabha Seat) पर जीत के बाद यूपी की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेगे। सपा को संसदीय राजनीति में ‘नेताजी’ (Mulayam Singh Yadav) से आगे बड़ी लकीर खींच दी हैं। इसके बाद

लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की अगुआई में पार्टी अपने इतिहास में पहली बार लोकसभा में सीटों के लिहाज से देश की तीसरी और विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसा इतिहास रचकर मुलायम सिंह यादव से भी बड़ी सफलता की

कानपुर देहात। जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात द्वारा सभागार में जजों के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपर जिला जज बकर शमीम रिजवी, रवि यादव व सिविल जज सीनियर डिवीजन तौसीफ रजा, नेहा बनौदिया सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रेतिका उपाध्याय मोहम्मद फराज हुसैन

कानपुर देहात । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष सिकन्दर यादव द्वारा जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता मुलायम सिंह यादव को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव बनाये जाने से जनपद के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और अधिवक्ताओं

कालपी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री नेता मुलायम सिंह यादव की जयंती पर नगर कालपी में स्थान रजा मार्केट में कार्यकर्ताओं ने बैठक कर उनकों श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। उनकी फोटो में पुष्प अर्पित किए और नेता जी के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। ततपश्चात सरकारी अस्पताल

Mulayam Singh Yadav’s birth anniversary:  सपा के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की आज बुधवार को जयंती है। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगो ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं सपा पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह

Memorial of Mulayam Singh Yadav:  समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) ने मुलायम सिंह यादव का स्मारक  (Memorial of Mulayam Singh Yadav) बनवाने का ऐलान किया है। यह स्मारक सैफई में बनाया जाएगा। यह स्मारक 8.3 एकड़ में बनेगा। स्मारक के पास अलग से पार्क

कानपुर देहात। हापुड़ घटना को लेकर अभी भी चलाया जा रहा न्यायिक कार्य का विरोध औचित्यपूर्ण नहीं है। उक्त विचार जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुलायम सिंह यादव व सिविल बार एसोसिएसन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त स्वर से जिला बार एसोसिएशन द्वारा हापुड़ प्रकरण

कानपुर देहात। अधिवक्ता विधिक चिकित्सक और न्यायालय विधिक चिकित्सालय है, जिनकी सेवाएं ठप्प नहीं की जा सकती। यह बात सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने कही। जिला बार एसोसिशन अध्यक्ष मुलायम सिंह ने न्यायिक कार्य से विरत न रहने की बात जिला बार एसोसिएशन द्वारा

नई दिल्ली। नए संसद भवन (New Parliament Building) में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश (Women Reservation Bill Introduced) किया गया। संसद के विशेष सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार (Modi Government) में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल (Law

कानपुर। हापुड़ (Hapur) में अधिवक्ताओं के साथ-साथ महिला व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ऊपर यूपी पुलिस (UP Police) ने बरबरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था। इसको लेकर आन्दोलनरत कानपुर देहात बार संघों को यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council) द्वारा आंदोलन स्थगन की कोई लिखित सूचना न भेजे जाने पर कड़ा एतराज जताया

माती (कानपुर देहात) । अधिवक्ता समुदाय लगातार कई वर्षों से गंभीरता पूर्वक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग सरकार से कर रहे हैं। सरकार के तरफ से निरंतर आश्वासन दिया जाता रहा है कि कानून अतिशीघ्र लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार निरन्तर अधिवक्ताओं को गुमराह कर रही है जो अधिवक्ताओं के